पावर कॉरपोरेशन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर संविदा प्रणाली लागू हो : हर्षवर्धन

बदायूँ जनमत । प्रदेश सरकार पावर कारपोरेशन को योजनाबद्ध तरीके से निजी हाथों में सौंपने की घोषणा कर रही है तो वहीं पावर कारपोरेशन के तमाम संगठन इसका आज पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं । ऐसे में मैं एक जागरूक निविदा कर्मचारी होने के नाते निजीकरण का समर्थन तो नहीं करता लेकिन इसका विरोध जरूर करता हूं मैं उन संगठनों के नेतृत्व कर्ताओं से कहना चाहूंगा कि निजीकरण की मूल जड़ क्या है उस तक आप लोगों को जाना चाहिए, इस पर आज तक किसी भी संगठन के नेतृत्व कर्ताओं ने पहुंचने का प्रयास नहीं किया । आज जब प्रदेश सरकार द्वारा निजीकरण की घोषणा की गई है तो इसका खुलेआम विरोध हो रहा है और इसका विरोध भी करना चाहिए लेकिन जिस चीज का विरोध कर रहे हैं उस चीज की विषय वस्तु क्या है और मूल जड़ क्या है इस पर भी विचार करना होगा । मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार नियमित काम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं है फिर भी पावर कारपोरेशन में ठेकेदारी कैसे चल रही है और निविदा एवं संविदा कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है यही इसकी मूल जड़ है । अगर किसी मकान को गिराना है तो उसकी छत गिराने से कोई फायदा नहीं जब तक कि उसकी नीव को नहीं गिराया जाए यानी कि पावर कारपोरेशन में चल रही ठेकेदारी प्रथा को खत्म करा कर विभागीय संविदा प्रणाली लागू कराने की बात की जाए और निविदा एवं संविदा के कर्मचारियों को साथ लेकर विभागीय कर्मचारी एक स्वर होकर निजीकरण का विरोध करें । ऐसा करने पर प्रदेश सरकार तो क्या केंद्र सरकार भी आपकी बात मानने को मजबूर होगी और निविदा एवं संविदा कर्मचारियों का भी भविष्य विभागीय कर्मचारियों की तरह उज्जवल होगा और पावर कारपोरेशन को बिचौलियों से छुटकारा मिलने के साथ साथ करोड़ों रुपए का प्रतिवर्ष लाभ होगा अगर मेरी इन बातों से पावर कारपोरेशन के विभागीय संगठन सहमत है तो निविदा कर्मचारियों के नेतृत्व कर्ताओं से वार्ता कर इसकी घोषणा करें । जिससे कि ठेकेदारी प्रथा और प्रदेश सरकार द्वारा निजी करण की हिटलरशाही घोषणा को रोका जा सके इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी नमस्कार ।
                    हर्षवर्धन
                   नेतृत्वकर्ता
       निविदा एवं संविदा कर्मचारी