सरकार नागरिकों की समस्याओं को हल करने के बजाय अनावश्यक कानून बना रही है : डॉ यासीन उस्मानी

बदायूँ जनमत । समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस्लामिक इन्टेलेक्चुअल बोर्ड आॅफ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना डॉ यासीन अली उस्मानी ने जनमत एक्सप्रेस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन विधेयक 2019 एक दम संविधान मूल भावनाओं के खिलाफ है ।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान की धारा 14 15 16 और  दूसरी कई एक धाराओं की अनदेखी कर लाया गया है । यह खुले तौर पर समाज को धर्म के नाम पर बांटता हुआ दिखाई दे रहा है । यह विधेयक मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज करके लाया गया है । इसलिए इसमें संप्रदायिकता का रंग साफ दिखाई देता है इस विधेयक का स्वरूप इस बात को स्वयं प्रकट करता है कि यह सत्ताधारी पार्टी द्वारा अपने सियासी हितों को साधने के लिए लाया गया है ।
देश में बढ़ती हुई आबादी पहले से ही चिंता का विषय बनी हुई है । देश में लगातार बेरोजगारी एक भयंकर समस्या का रूप लेती जा रही है. संसाधन सीमित होते जा रहे हैं अपने ही देश के नागरिकों को जीवन से जुड़ी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है अभी भी लोग आज भी देश के जरूरतमंद गरीब भूख, ठण्ड, लू जैसी गंभीर बीमारी और कर्ज आदि जैसी समस्याओं के कारण मर जाते हैं । देश के करोड़ों नागरिकों को तमाम तरह की बुनियादी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मौजूदा सरकार अपने नागरिकों की कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने के बजाय अनावश्यक कानून बना रही है । मेरा मानना है कि यह विधेयक विदेशियों को दया और सहयोग के नाम पर भारतीय नागरिकता देकर भारत के मूल नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला साबित होगा । इस विधेयक का भारतीय नागरिकों को हर स्तर पर विरोध करना चाहिए । अजीब तरह की सियासत का दौर शुरू हो गया है एक तरफ सत्ता में मौजूद पार्टी और इसके नेता सबसे ज्यादा देश में बढ़ती हुई आबादी पर भाषण देते हैं जब समस्याओं को हल करने की बात करो तो आबादी का रोना रोते हैं और अब विदेशियों को भारत में नागरिकता के लिए कानूनी दरवाजे खोल रहे हैं । यह कैसी दोहरी रणनीति है । इनके द्वारा कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है ।

फाइल फोटो - मौलाना डॉक्टर यासीन अली उस्मानी : जनमत एक्सप्रेस । 9997667313