कृषि कानूनों के विरुद्ध जारी किसान आंदोलन के आह्वान पर अब लोकमोर्चा करेगा भूख हड़ताल - Janmat Express

बदायूँ जनमत। दिल्ली बार्डर पर जारी किसान आंदोलन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर लोकमोर्चा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में 23 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे। 
बदायूँ जनपद में गन्ना बकाया के भुगतान, गन्ना मूल्य घोषित करने और  तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर लोकमोर्चा संयोजक अजीत सिंह यादव  23 दिसंबर को जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे ।
उक्त जानकारी देते हुए लोकमोर्चा संयोजक अजीत सिंह यादव ने कहा कि बदायूँ जनपद में यदु शुगर मिल पर गन्ना किसानों का पिछले वर्ष का 67 करोड़ रुपया बाकाया है और पूरे सूबे में गन्ना किसानों का 10 हजार करोड़ से अधिक बाकाया है। किसानों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है ।  गन्ना बाकाया का भुगतान नहीं करवाने से जाहिर हो गया है कि संघ - भाजपा की योगी सरकार चीनी मिल मालिकों से मिली हुई है और गन्ना किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। गन्ना कानून में गन्ना सप्लाई के 14 दिनों के अंदर भुगतान के प्रावधान को भी योगी सरकार लागू करने में विफल रही है। नए सत्र में 26 अक्टूबर से चीनी मिलें शुरू हो चुकी हैं लेकिन अभी तक सूबे में गन्ना मूल्य घोषित न करने से योगी सरकार का किसान विरोधी चरित्र बेनकाब हो गया है। 
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खेती किसानी और कृषि खाद्यान्न बाजार पर देशी विदेशी कारपोरेट कंपनियों का कब्जा कराने को कृषि के तीन काले कानून पारित किए हैं। किसान आंदोलन खेती किसानी और कृषि खाद्यान्न बाजार को देशी विदेशी कारपोरेट कंपनियों के कब्जे से बचाने के लिए चल रहा है। संघ -भाजपा की मोदी सरकार लुटेरे कारपोरेट घरानों अम्बानी -अडानी और अमेरिकी कंपनियों की गुलामी कर किसानों, मजदूरों, गरीबों समेत आम जनता और देश से गद्दारी कर रही है।

लोकमोर्चा संयोजक ने बताया कि 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से बदायूँ के जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर 
भूख हड़ताल द्वारा किसानों के मसलों को उठाया जाएगा।

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